सुंदर' शाळेच्या पडद्यामागे 'कुरूप' वास्तव? साताऱ्यात गुणदानाचा सावळा गोंधळ; लाखो रुपयांच्या बक्षिसांवर डल्ला मारल्याचा आरोप

  सुंदर' शाळेच्या पडद्यामागे 'कुरूप' वास्तव? साताऱ्यात गुणदानाचा सावळा गोंधळ; लाखो रुपयांच्या बक्षिसांवर डल्ला मारल्याचा आरोप

​सातारा: 'मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा' ही योजना कागदावर जेवढी लोभस वाटते, तेवढीच ती अंमलबजावणीच्या पातळीवर 'कुरूप' होऊ लागली आहे की काय, असा गंभीर प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. शिक्षणाचा वारसा जपणाया साताऱ्यात याच उपक्रमाला भ्रष्टाचाराची वाळवी लागल्याचा खळबळजनक आरोप समोर आला असून, गुणदानाच्या खेळात लाखो रुपयांच्या बक्षिसांची 'लत' लागल्याचे चित्र दिसत आहे. सातारा जिल्हा परिषद आणि शिक्षण विभागाच्या या सावळ्या गोंधळावर आता सर्व स्तरांतून टीकेची झोड उठत आहे.

​कृषी विकास प्रतिष्ठान संचलित क्रांतिवीर नागनाथ अण्णा नायकवडी प्राथमिक शाळेचे अध्यक्ष कृषिरत्न विश्वंभर बाबर यांनी या प्रकरणाला तोंड फोडले असून प्रशासकीय यंत्रणेतील भ्रष्ट साखळीवर थेट निशाणा साधला आहे. त्यांच्या मते, शाळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू केलेल्या या योजनेत गुणवत्तेचा कस लागण्याऐवजी अधिकाऱ्यांच्या 'मर्जीचा' कस अधिक लागताना दिसतोय. खाजगी व्यवस्थापन शाळा गटात दोन भिन्न तपासणी पथके नेमून, एका पथकाद्वारे दुय्यम शाळांना अवास्तव गुण बहाल करण्याचा जो प्रकार घडला, तो खऱ्या अर्थाने शैक्षणिक क्षेत्राची मान खाली घालवणारा आहे.

​या स्पर्धेतील बक्षिसांची रक्कम पाहता, हा घोटाळा किती मोठा असू शकतो याचा अंदाज येतो. प्रथम क्रमांकासाठी ११ लाख, द्वितीय क्रमांकासाठी ५ लाख आणि तृतीय क्रमांकासाठी ३ लाख रुपयांची तरतूद आहे. ही मोठी रक्कम लाटण्यासाठी संगणमताने काही शाळांना झुकते माप देण्यात आले, असा खळबळजनक आरोप बाबर यांनी केला आहे. ज्या शाळेने प्रत्यक्ष जमिनीवर काम केले, त्यांना निकषांच्या कात्रीत पकडायचे आणि ज्यांचे केवळ कागदोपत्री घोडे नाचवले गेले, त्यांना सढळ हाताने गुण द्यायचे, हा "कुंपणानेच शेत खाण्याचा" प्रकार आहे.

​विशेष म्हणजे, या अन्यायाविरुद्ध सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशिनी नागराजन यांच्याकडे दाद मागूनही, त्यांनी फेरमूल्यांकनासाठी टाळाटाळ केल्याचा आरोप होत आहे. प्रशासकीय प्रमुखांनीच या प्रकरणाकडे पाठ फिरवल्यामुळे तपासणी पथकातील त्या 'विशिष्ट' अधिकाऱ्यांचे धाबे अधिकच दणाणले आहेत. ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही स्तरावर पुराव्यानिशी गुणदान करणे अपेक्षित असताना, डोळे झाकून केलेल्या या मूल्यमापनामुळे शासनाच्या एका स्तुत्य योजनेला भ्रष्टाचाराचा डाग लागला आहे.

​सध्या या उपक्रमाचा तिसरा टप्पा (२०२५-२६) सुरू आहे. २०० गुणांच्या या परीक्षेत पारदर्शकता असणे अनिवार्य होते. मात्र, साताऱ्यातील ११ तालुक्यांतील खाजगी शाळांच्या निवडीमध्ये कमालीचा दुजाभाव झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. गोपनीय सूत्रांनुसार, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाच्या शाळांची नावे अद्याप जाहीर न करणे, हे या संशयाला अधिक बळकटी देणारे आहे. जेव्हा शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात गुणवत्तेऐवजी 'अर्थपूर्ण' व्यवहारांना महत्त्व दिले जाते, तेव्हा खऱ्या अर्थाने राबणाऱ्या शिक्षकांचे आणि विद्यार्थ्यांचे खच्चीकरण होते.

​शिक्षण विभागाने या प्रकरणाची केवळ दखल न घेता, उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे काळाची गरज आहे. साताऱ्यातील हा 'गुणदानाचा खेळ' वेळीच थांबला नाही, तर 'सुंदर शाळा' हे ब्रीदवाक्य केवळ नावापुरतेच उरेल. आता राज्य शासन या 'सावळ्या गोंधळा'चा पडदा फाडून पारदर्शक न्याय देणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.